अर्थसंकल्पाचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

बहुप्रतिक्षित अर्थसंकल्प २०२१मध्ये आर्थिक सुधारणा व विकासास चालना देण्यासाठी भरपूर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. वैयक्तिक अर्थविश्वाच्या कोणत्याही चर्चेसाठी गुंतवणूक, कर आकारणी आणि वापर (खरेदी/विक्री ) या तीन मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. याच अनुषंगाने अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा आपल्या खिशावर काय परिणाम होणार आहे याचा आढावा एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय यांनी घेतला आहे.

अर्थसंकल्पाचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

गुंतवणूक:

बँक ठेवी: बँक रस्त्यावर आली किंवा दिवाळखोरीत निघाल्यावर आपल्या बँक ठेवी अडकू शकतात, याची तुम्हाला चिंता असेल तर तुमच्यासाठी चांगली बातमी आहे. ठेवींवरील विम्याचा दावा मागील वर्षापर्यंत प्रति व्यक्ती १ लाख रुपयांपर्यंत होता, तो आता ५ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला असून बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावरच तो करता येऊ शकतो. आता, बँकेच्या ज्या ग्राहकांची खाती गोठवण्यात आली आहेत, तेदेखील असे दावे करण्याची अपेक्षा करू शकतात.

युलिप: वार्षिक प्रीमियमची २.५५ लाख कोटी रुपयांची मर्यादा ओलांडल्यास नवीन युनिक-लिंक्ड विमा योजना (यूलिप्स) च्या मॅच्युरिटीवर कोणत्याही प्रकारची कर सवलत मिळणार नाही. १ फेब्रुवारी २०२१ नंतर खरेदी केलेल्या यूलिपसाठी हे लागू आहे. याचा अर्थ असा की, कर सवलतीसाठी यूलिपमध्ये गुंतवणूक करण्याचा प्लॅन आपण केला असेल तर यापुढे त्याचा फायदा नाही. करमुक्त मॅच्युरिटी संपुष्टात आणत, युलिपने म्युच्युअल फंडासारखी कर क्षमता मिळवली आहे.

भविष्य निर्वाह निधी: भविष्य निर्वाह निधीत अडीच लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या परताव्यावर आता कर आकारला जाईल. आतापर्यंत कोणत्याही स्वेच्छा पीएफ किंवा ईपीएफच्या अमर्याद गुंतवणुकीवरील परतावा मॅच्युरिटीनंर करमुक्त होता.

इन्व्हेस्टमेंट चार्टर: अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक उत्पादनांतील बेकायदेशीर विक्री रोखण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट चार्टर बसवण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून यामुळे आपल्या गुंतवणुकीचे संरक्षण व तक्रारींचे निवारण प्रभावीपणे होऊ शकेल.

सोने व चांदी: सोने किंवा चांदीत गुंतवणुकीचा विचार करत आहात? त्यांच्यावरील सीमाशुल्क १२.५ वरून ७.५ टक्क्यांवर कमी करण्यात आले आहे. तरीही, सरकार सोने, चांदी आणि डोअर बारवर कृषी पायाभूत व विकास उपकर (एआयडीसी) २ % लावेल. निव्वळ आधारावर सोने व चांदीच्या आयातीवरील कर २.५ टक्क्यांनी कमी होईल.

झीरो कूपन बाँड्स: रिटेल गुंतवणूकदारांकडे झीरो कूपन बाँडच्या स्वरुपात आणखी एक गुंतवणुकीचे साधन असू शकते, जे टॅक्स-एफिशिएंट असेल. या बाँडमधील कराचा प्रभाव अद्याप तपशीलवार देण्यात आलेला नाही. मात्र भविष्यात गुंतवणूकदारांना हा एक पर्याय आहे. झीरो कूपन बाँड्समध्ये, जे बाँडहोल्डर्सना व्याज देत नाहीत, त्याऐवजी बाँड होल्डर्सना बाँडच्या दर्शनी मूल्यावर सवलत मिळते.

कर आकारणी: या अर्थसंकल्पात प्राप्ति कराच्या स्लॅबमध्ये किंवा दरात कोणतेही बदल झाले नाहीत. त्यामुळे जुन्या करप्रणालीसह किंवा मागील वर्षी जाहीर केलेल्या पर्यायांसह तुम्ही विचार करू शकता. ७५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना पेंशन किंवा व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी आयटी रिटर्न भरण्याची गरज नाही.

तसेच, वित्तवर्ष २०२१-२२ साठी आयटी रिटर्न भरताना तुम्हाला मुदत कठोरतेने पाळावी लागेल. सुधारित किंवा विलंबित रिटर्न्स आता फक्त ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत दाखल करता येतील आणि ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे चालणार नाही. सध्याच्या २०१९-२०२० अर्थवर्षात, हे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत भरलेले चालत होते.

रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टकडून तुम्हाला मिळणारे कोणतेही डिव्हिडंट हे टीडीएस स्रोतावरील कर सवलतीसाठी पात्र आहेत. डिव्हिडंट उत्पन्नासाठी अॅडव्हान्स टॅक्स पेमेंट, फक्त कंपनीने डिव्हिडंट भरला किंवा घोषित केला तेव्हाच देय असेल. यामुळे आपल्याला व्याज देयके वाचवण्यास मदत होईल.

 

तुम्ही कोव्हिड-१९ संबंधी त्रासामुळे नोकरी गमावली असेल किंवा फ्रीलान्सिंगचा निर्णय घेतला असेल तर तुमच्यासाठी सामाजिक सुरक्षा लाभाच्या स्वरुपात चांगली बातमी आहे. असे कामगार ईएसआय आणि ईपीएफ योजना किंवा किमान वेतन नियमाअंतर्गत येतील व या योजनांचा त्यांना लाभ घेता येईल.

किफायतशीर गृहकर्जावर ज्यादा कर लाभ घेण्यासाठी आणखी संधी: तुम्ही स्वस्त घर विकत घेण्यााच्या विचारात असाल तर आयटी कायद्यातील कलम ८० ईईएनुसार, तुम्हाला व्याजावर १.५ लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळेल. तसेच गृहकर्जावरील व्याजावर तुम्हाला मिळणारे २ लाख रुपयांची कर सवलत ही वेगळीच आहे. अशा कर्जावरील कपातीची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. किफायतशीर घरांच्या व्याख्येनुसार, अशी निवासी मालमत्ता, जिचा बंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकत्ता आणि मुंबई या शहरांमधील कार्पेट एरिया ६४५ चौरस फुटांपेक्षा जास्त नाही. तसेच इतर शहरांतील तिचा कार्पेट एरिया ९६८ चौरस फुटांपेक्षा जास्त नसावा.

काय महाग, काय स्वस्त झाले?: गुंतवणूक आणि कर आकारणी वगळता, वैयक्तिक अर्थविश्व आणि बजेटमध्ये विशिष्ट खरेदीसाठीची तरतूद महत्त्वाची असते. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मोबाइल फोन, ग्राहकोपयोगी वस्तू उदा. रेफ्रिजरेटर, एसी आणि आयात केलेली खेळणी महाग झाली असून धातू तसेच स्टेनलेस स्टीलची उत्पादने स्वस्त मिळू शकतात.

उच्च प्रीमियम युलिप गुंतवणूकदार आणि उच्च पीएफ भरणाऱ्यांवर कर आकारून तसेच सामान्य गुंतवणूकदार व करदात्याची गरज ओळखत त्यांना संरक्षण देत, यंदाच्या बजेटने संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.