दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला... आता परीक्षा शुल्क परत करा! विद्यार्थी, पालक व इतर संघटना यांच्याकडून मागणी!! 70 कोटी रुपयांचा गल्ला? शासनाने मौन बाळगले??

Pandharpur Live Online दहावीच्या परीक्षेसाठी राज्यभरातून 16 लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून 415 रुपये प्रमाणे परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले होते. या परीक्षा शुल्कातुन सुमारे 70 कोटी रुपयांचा गल्ला नऊ विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे जमा झाला होता. मात्र राज्य शासनाने करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे इयत्ता दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काची रक्कम परत करण्याबाबत राज्य शासनाकडून अद्याप काहीच निर्णय होत नसल्याने विद्यार्थी, पालक, संघटना मध्ये नाराजी पसरली आहे.

दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला... आता परीक्षा शुल्क परत करा! विद्यार्थी, पालक व इतर संघटना यांच्याकडून  मागणी!! 70 कोटी रुपयांचा गल्ला? शासनाने मौन बाळगले??

दरवर्षी फेब्रुवारी-मार्च मध्ये दहावीची परीक्षा घेण्यात येत असते. यंदा ती एप्रिल-मे मध्ये घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्याचे वेळापत्रक ही जाहीर झाले होते. त्यानंतर परीक्षा पुढे ढकलून ती जूनमध्ये घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. राज्याच्या विविध जिल्ह्यात करोनाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळून येत आहे. त्यामुळे अखेर शासनाने दहावीची परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय 20 एप्रिल रोजी जाहीर केला.मात्र त्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येऊ लागले असून त्यावर शासनाने मौन बाळगले आहे.

दहावीच्या परीक्षेसाठी राज्यभरातून 16 लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून 415 रुपये प्रमाणे परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले होते. या परीक्षा शुल्कातुन सुमारे 70 कोटी रुपयांचा गल्ला नऊ विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे जमा झाला होता. या परीक्षा शुल्कातूनच परीक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्यासाठी खर्चही करण्यात आलेला आहे.

परीक्षाच रद्द झाल्याने परीक्षा शुल्क परत करा, अशी मागणी विद्यार्थी, पालक व इतर संघटना यांच्याकडून करण्यात आली आहे. परंतू शासनाकडून याची आजून तरी गंभीरपणे दखल घेण्यात आलेली नाही. परीक्षा शुल्क परत मिळावे यासाठी संघटनानी आक्रमक पवित्रा घेण्याची तयारी ठेवली आहे. त्यामुळे शासनाने परीक्षा शुल्क परत करण्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. परीक्षा शुल्काबाबत राज्य मंडळाची भूमिका व शिफारस ही महत्वाची ठरणार आहे.