अर्थसंकल्पातील घोषणा: ज्यांचा सामान्यांच्या आयुष्यावर होतो परिणाम

केंद्रीय अर्थसंकल्प हा दूरवरील राष्ट्रीय स्तरावरील एक कार्यक्रम असून त्याचा आपल्या आर्थिक विश्वावर काही परिणाम होत नाही, मग राष्ट्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणा व त्याचे विश्लेषण ऐकण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा एखादे उत्पादक काम का करू नये, असे अनेकांना वाटते. पण बजेट हे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करत असले तरी त्यातील अनेक घटक आपल्याला कल्पनाही असेल एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आपल्या आर्थिक जीवनावर थेट परिणाम करतात. या प्रमुख घटकांबद्दल सांगताहेत एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय.

अर्थसंकल्पातील घोषणा: ज्यांचा सामान्यांच्या आयुष्यावर होतो परिणाम

प्राप्तिकर टप्पे: तुम्ही कमावणारे नागरिक असाल तर तुम्ही जेवढा पैसा कमावता, त्यापैकी काही भाग प्राप्तिकर म्हणून द्यावा लागतो. बजेटची घोषणा होते तेव्हा सरकार नव्या प्राप्तिकराच्या कक्षा जाहीर करते. त्यातून सध्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल अधिक चित्र स्पष्ट होते. हे नवे करविषयक नियम तुमच्यासाठी फायदेशीर नसतात, तरीही तुमच्या उत्पन्नावर, तुमच्या बचतीवर, तसेच पुढील वर्षात तुमच्या पैशांचे व्यवस्थापन कसे असेल, यावर नव्या करविषयक नियमांचा कशा प्रकारे प्रभाव पडतो, हे कळणे निश्चितच महत्त्वाचे आहे.

मागील बजेटमध्ये सरकारने ३ कर श्रेणींची घोषणा केली. त्यानंतर त्याआधीची कपात ग्राह्य धरली जाणार नव्हती. ती योजना काही करदात्यांसाठी फायदेशीर होती. पण ज्यांचे उत्पन्न १५ लाखांच्या पुढे होते, त्यांच्यासाठी सुधारीत कर कक्षा उपयुक्त नव्हत्या. येत्या वर्षात, विश्लेकांच्या मते, करांच्या कक्षेत फार लक्षणीय सुधारणा होणार नाहीत.

गुंतवणूक आकर्षक ठरण्यासाठी प्रोत्साहन: सध्या सरकार कलम ८० (क) अंतर्गत दरवर्षी निवडक वाहनांमध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या किंमतीची गुंतवणूक करून कर बचतीची रक्कम देऊन सामान्य नागरिकांना पैसे गुंतवण्यास प्रोत्साहन देते. तथापि, काही विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, अशासकीय संस्थांच्या शिफारशीनुसार, आगामी अर्थसंकल्पात ही मर्यादा ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

गुंतवणुकीत वाढ झाल्याने एकूण मागणीत अल्प मुदतीसाठी वाढ होऊ शकते. सरकारच्या खर्चपुरक दृष्टीकोनासाठी सकारात्मक उत्तेजन म्हणून पुढील अर्थसंकल्पात याचा परिणाम दिसू शकतो. या शिफारशी लागू केल्यानंतर बाजारपेठेत भांडवल वाढेल तसेच २०२० मधील आर्थिक मंदीनंतर अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल. यासह, कलम ८० क नुसार वाढीव सूट म्हणजे आपल्या दीर्घ मुदतीच्या उद्दिष्टांसाठी बचत केल्याबद्दल आता आपल्याला बक्षीस मिळेल, ही आपल्यासाठी चांगली बातमी ठरेल.

‘किफायतशीर घरे’ मिळतील काय?: वार्षिक बजेटमध्ये पायाभूत सुविधांमधील वृद्धीकरिता अनेक शिफारशींवर चर्चा झाली. त्यामुळे पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी जास्त सवलती असण्याची शक्यता आहे. कारण गृहकर्ज दरांमध्ये काही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच गृहकर्ज परतफेड केल्यास करात जास्त सवलत दिली जाईल.

सध्या प्राप्तिकर कायद्यातील कलम २४ नुसार, आपण रहात असलेल्या मालमत्तेसाठी गृहकर्ज परतफेड करण्यासाठी करातील वजावटीची रक्कम २ लाख आहे. ही मर्यादा ४ लाखांपर्यंत वाढण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे रिअल इस्टेट बाजारात भांडवल वाढेलच, पण त्यासोबत गृह प्रकल्पही वेगाने पूर्ण होतील. परिणामी आगामी वर्षात नवे घर घेणे जास्त सोपे होऊ शकते.

आरोग्य विषयक धोरणे: साथीच्या आजारामुळे आरोग्य क्षेत्राची गरज प्रकर्षाने जाणवून दिली. आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न शासनाने केले आहेत. पण वैयक्तिक आरोग्याच्या आर्थिक गणितात फार फरक पडलेला नाही. मागील अर्थसंकल्पात, देशातील आरोग्य सेवेत मूलभूत सुधारणा करण्यासाठी मेडटेक उपकरणांच्या विक्रीवर नवीन आरोग्य उपकर लागू करण्यात आला.

यावर्षी कलम ८० (ड) अंतर्गत प्रदान करण्यात येणाऱ्या मेडिक्लेम प्रीमियम मर्यादेत वाढ दिसून येईल. सध्या ती २५,००० रुपये असून विश्लेषकांनी ही मर्यादा ५०,००० रुपयांपर्यंत जाईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आपल्या आरोग्याशी संबंधित खर्चावर आणखी कर न भरता ब-याच लोकांसाठी आरोग्यसेवा सुलभ होईल.

गुंतवणुकीविषयी आणखी: गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्याच्या सल्ल्याचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला बऱ्याच प्रकारे फायदा होऊ शकेल. तसेच निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणि तूटीच्या समूहात भांडवलासाठी, रिटेल गुंतवणुकदारांना यावर्षी आयपीओद्वारे देऊ केलेल्या पीएसयूचा मागोवा घेण्यासही फायदा होऊ शकेल. खरं तर, यावर्षी सार्वजनिक होणारा पहिला पीएसयू आयएफआरसी होता.

भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासात सर्वात मोठ्या आयपीओमध्ये एलआयसी कॉर्पोरेशनच्या अफवा इंटरनेटवर होत्या. या आयपीओची तारीख अद्याप निश्चित नाही, तरीही गुंतवणुकदारांना लिस्टिंग डेमध्ये जिंकण्याच्या काही संधी आहेत. लाँग टर्म मूल्यांची यादी रडारवर ठेवूनही चांगल्या संधी मिळू शकतात.

गुंतवणुकीशी संबंधित आणखी एक शिफारस ही डिव्हिडंटची आहे. मागील वर्षी डिव्हिडंटद्वारे मिळणाऱ्या नफ्याची टॅक्स लाएबलिटी पक्षाला हस्तांतरीत करण्यात आली. विश्लेषकांनी डिव्हिडंट डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स पूर्णपणे काढण्याची सूचना केली आहे. असे झाल्यास बाजारात पुढील आर्थिक वर्षात बाजारात अनेक डिव्हिडंट्स येण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे बजेटच्या दिवसाची तयारी करताना या प्रमुख घोषणांकडे तुम्ही लक्ष ठेवले पाहिजे. आपण आधीच विचार केल्याप्रमाणे, बजेटमध्ये उच्च पातळीवरील नियोजन असले तरी केंद्रीय बजेट तुम्हाला तुमच्या संदर्भाने आर्थिक व्यवस्थापनास आकार देण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे तुम्ही ते अजिबात चुकवू नका.